मंडी, 11 नवंबर । मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र से विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि छह नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया ऐतिहासिक फैसला जिसमें हिमाचल प्रदेश को बीबीएम से बकाया समेत 7.19 हिस्सा देने का निर्देश दिया गया है। यह हिमाचल प्रदेश को आर्थिक आत्मनिभरता की ओर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता से प्रयास नहीं किए। जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार को बीबीएमबी के मुद्दे पर राजी कर पंजाब और हरियाणा से हिमाचल का शेयर दिलवाने के लिए दबाव डलवाया।
चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्ष 2023 के बजट भाषण में इस बात को रेखांकित कर दिया था कि उनकी सरकार वर्षों से लंबित इस मामले का हल निकालकर रहेगी। जिसके अब सुखद परिणाम अाने शुरू हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल के हितों का ख्याल रखते हुए किशाऊ बांध के एमओयू में बदलाव कर यह शर्त रखी कि हिमाचल दस प्रतिशत हिस्सा नहीं देगा और बीबीएमबी मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार शपथ पत्र दायर करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी सहमत करवा लिया। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की इच्छाशक्ति का परिणाम है कि अदालत के ऐतिहासिक फैसले में पंजाब और हरियाणा की ओर से बकाया 4400 करोड़ की राशि तथा ग्यारह हजार करोड़ यूनिट बिजली हिमाचल को देनी होगी। जबकि किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को सालाना छह हजार करोड़ रूपए की आमदनी होगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय में मंडी जिला की चूल्हा परियोजना की पैनस्ट्रोक क्षतिग्रस्त होने की वजह उत्पादन ठप पड़ा था। जिसे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डेढ सौ करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करवाकर उत्पादन शुरू करवाया है। इसके अलावा मंडी जिला के 190 मैगावाट की थाना-पलौना परियोजना का कार्यशुरू करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के जलसंसाधनों का दोहन कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास निरंतर जारी हैं।