नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने रिश्तों में खटास आने के बाद आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जब दो वयस्कों के बीच किसी रिश्ते के दौरान आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने हों तो सिर्फ रिश्ता खराब होने या खत्म हो जाने के कारण उन संबंधों को बाद में दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
जस्टिस बी.वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केरल के एक व्यक्ति को दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों से बरी करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
न्यायालय ने कहा कि शुरुआत से ही धोखे या छल से सहमति हासिल करना अलग बात है लेकिन रिश्ता खत्म होने के बाद पुराने फैसलों पर केवल ‘पछतावा’ होने को आपराधिक मामला बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हर टूटे रिश्ते को दुष्कर्म केस में बदलने से आरोपित की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा धूमिल होती है।
न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस डर से रिश्ते में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि अलग होने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो सकता है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि हर असफल रिश्ते को दुष्कर्म का मामला बना देने से इस गंभीर अपराध (यौन हिंसा) की वास्तविकता और कानूनी गंभीरता कमजोर होती है।
इस मामले के आरोपित संतोष कुमार एन.पी. ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें उसकी ‘डिस्चार्ज याचिका’ और उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। पीड़िता का आरोप था कि आरोपित ने अपनी पहली शादी को छिपाकर उससे दूसरी शादी की। पीड़िता का आरोप था कि आरोपित ने उसे यह विश्वास दिलाकर कि उनकी शादी वैध है, धोखे से उसके साथ पति-पत्नी की तरह रहा। आरोपित ने अपनी पहली शादी के कायम रहते हुए ही दूसरी शादी कर ली थी।