नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार 16 वर्षीय पीड़िता को 31 सप्ताह का भ्रूण हटाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि उससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह बच्चे को जन्म देने और उसके पालन-पोषण का बोझ उठाए।
न्यायालय ने कहा कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था समाप्त करने के अधिकार को एक मानवाधिकार के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि अनुमति न देने से उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। उच्च न्यायालय की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता को भ्रूण हटाने के लिए फिट पाया। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़िता का सर्वोत्तम हित इसी में है कि उसकी इच्छा का सम्मान किया जाए।
सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि पीड़िता को नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यायालय ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे भ्रूण के ऊतकों को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपराधिक मामले में डीएनए जांच के लिए उनकी जरुरत होगी।
न्यायालय ने दिल्ली सरकार को नाबालिग का भ्रूण हटाने का पूरा खर्च उठाने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि अगर बच्चा जीवित पैदा होता है, तो अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे को हर संभव मदद दी जाए। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में नाबालिग और उसके परिवार की इच्छा के अनुसार बच्चे को तय प्रक्रिया के तहत गोद दे दिया जाए।
न्यायालय ने ये आदेश उस लड़की की ओर से दायर एक याचिका पर दिया, जो यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती हो गई थी। पीड़िता और उसकी मां ने गर्भपात की मांग की थी, उनका कहना था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग को गहरा मानसिक आघात पहुंचेगा। मेडिकल बोर्ड की राय और पीड़िता के हितों पर विचार करने के बाद अदालत ने इस प्रक्रिया की अनुमति दे दी।