उच्च स्तरीय समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को लेकर हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया

नई दिल्ली, 18 नवंबर । केंद्र सरकार की उच्च-स्तरीय समिति ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस समिति ने अपनी शुरुआती दो बैठकों के बाद प्रमुख हितधारकों को प्रश्नावली भेजकर बैंकिंग के सुधारों पर उनके सुझाव भी मांगे हैं।

समिति ने एक व्यवस्थित परामर्श प्रक्रिया के तहत विभिन्न हितधारकों को प्रश्नावली भेजी है और आगे चलकर वह इन समूहों के साथ सीधे परामर्श बैठकें भी आयोजित करेगी। इस परामर्श में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई), नियामक, उद्योग संघ और फिनटेक संगठनों को शामिल किया गया है। इन सुझावों की मदद से समिति भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी, लचीला, समावेशी और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार करने की सिफारिशें पेश करेगी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक विकसित भारत के लिए बैंकिंग संबंधी गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में विचारार्थ विषयों के तहत जांच और समीक्षा किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। समिति ने परामर्श के लिए विभिन्न हितधारक समूहों की भी पहचान की। इनमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, विकास वित्तीय संस्थान, नियामक, उद्योग संघ, फिनटेक संगठन और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं। समिति ने विभिन्न हितधारक समूहों को प्रश्नावलियां भेजी हैं। इनके माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

आगे की प्रक्रिया के तहत समिति प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें करेगी, ताकि विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए जा सकें। इन परामर्शों से समिति को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा उसे प्रतिस्पर्धी, सुदृढ़, समावेशी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी।

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