मंडी, 27 जुलाई । जिला परिषद कैडर के तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर 26 जुलाई 2026 को जिला परिषद भवन मंडी में प्रदेशस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर.सी. चंदेल ने की।
बैठक में प्रदेशभर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सैकड़ों जूनियर इंजीनियर सहित जिला परिषद कैडर के तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वसम्मति से ज्वाइंट कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई कि जिला परिषद कैडर के सभी तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ग्रामीण विकास अथवा पंचायती राज विभाग में शीघ्र विलय किया जाए।
वक्ताओं ने कहा कि यह मांग लंबे समय से लंबित है और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री द्वारा भी इसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। बैठक में विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने कहा कि समय पर पदोन्नति न होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में निराशा और रोष व्याप्त है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। इस अवसर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. राणा, असिस्टेंट इंजीनियर संगठन के प्रधान प्रदीप मेहता, जूनियर इंजीनियर संगठन की अध्यक्ष श्रीमती सुलक्षणा जसवाल, स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजय सेन तथा दिलीप सहित अन्य पदाधिकारी एवं तकनीकी कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।