मंडी, 25 जुलाई । केंद्र सरकार की कथित युवा विरोधी नीतियों, लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों तथा छात्र आंदोलनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिला भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
शनिवार को सदर मंडल कांग्रेस ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कोटली बाजार में रैली निकाली गई।प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए तथा युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की। उसी प्रकार मंडी जिला के धर्मपुर में कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक चंद्रशेखर की मौजूदगी में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए तथा युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि देश का युवा आज बेरोज़गारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से परेशान है। उनका कहना था कि अपने भविष्य और अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि देश के युवाओं की आवाज़ को दबाने का हर प्रयास लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय दमनात्मक रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है। उनका कहना था कि सरकार को युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यदि युवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने युवाओं के अधिकारों की रक्षा, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।